you-price-design.jpg

प्रेस रिभ्यूः एमाले–माओवादी एकतापछि पार्टीको नाम नेकपा

  • २०७४ माघ २२ गते , सोमवार प्रकाशित

 २२ माघ, काठमाडौं । आज सोमबार, राजधानीबाट प्रकाशित सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको प्राथमिकतामा ४ वटा प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा अाइतबार सम्पन्न भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा पहिलो प्रदेशसभाको खबर लेखेका छन् । विदेश भ्रमणमा राज्यको ढुकुटी रित्याउने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । तीन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नागरिक, अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले विदेश भ्रमणका नाममा भएका खर्चको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको मनपरीलाई लेखेको नयाँ पत्रिका दैनिकले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशसम्मले विपन्नको भाग खोसेको जनाएकाे छ । यसका अतिरिक्त १५ खर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्यमा सरकार लागेको, राष्ट्रियसभा चुनावलगत्तै एकता कार्यदल बनाउने तयारीमा एमाले–माओवादी लागेकोलगायत समाचारले पनि पत्रपत्रिकामा उत्तिकै ठाउँ पाएका छन् ।दरबारमार्गको बलात्कार प्रकरणमाथि भएको छानबिनबाट बाहिरिएकाे तथ्यलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्व दिएर छापेका छन् । एमाले–माओवादी एकतापछि पार्टीको नाम नेकपा

राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाउने एमाले–माओवादीका नेताबीच सहमति भएको छ । र, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै राख्ने प्रारम्भिक समझदारी बनिसकेको छ ।’ एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा छन् । परम्परागतरुपमै १५ खर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य
कारोबार दैनिकका अनुसार, संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पनि सरकारले परम्परागत रुपमै १४ खर्ब ९८ अर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परागत स्रोतकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । तर यसरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहँदा सरकारलाई २ खर्ब ८० अर्ब बराबरको स्रोत अपुग हुने देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । विपन्न नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा न्यायाधीशदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्म नयाँ पत्रिका दैनिकले राज्यकोषबाट विपन्न नागरिकका नाममा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशसम्मले आर्थिक सहायता लिएको लेखेको छ । समाचार अनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादव, पूर्वसभामुख डा. तारानाथ रानाभाटदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सरकारले औषधि उपचार खर्चको नाममा पाँच लाख ७५ हजार ८८१ रुपैयाँ दिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई अमेरिकामा उपचारका क्रममा जाँदा लागेको खर्चका रुपमा ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै दुर्इ अर्ब स्वाहा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जानेक्रममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले भएको भेटिएको हो । सरकारले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले थाइल्यान्डको बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत करोडौं अनियमित किसिमले खर्च गरेको समाचारमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकमा कर्मचारीकाे भ्रमण माेहकाे समाचार छ । समाचार अनुसार, पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलाेकन, अनुभव साटासाट, सिकाइ, सांस्कृतिक अवलाेकन, पर्यटन प्रवर्दनलगायत शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । खासगरी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे अाचारसंहिता लागू भएपछि यी भ्रमण भएका छन् । त्रिवि जाँचबुझ आयोगको सिफारिसः पदाधिकारी बर्खास्त गर
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार आयोगले उपकुलपति डा. तीर्थ खनिया, रजिष्टार डिल्ली उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो । डा. गोविन्द केसीलाई विभागीय कारबाहीका लागि फाइल खडा गर्न खोजेका त्रिवि पदाधिकारीहरु आफैं बर्खास्तीको सिफारिसमा परेका हुन् । आयोगले मेडिकल कलेजको अनियमितता र अन्य विवादास्पद निर्णयमा संलग्न भएका ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ओरेन्टलपीडितको निक्षेप फिर्ता गरिने नागरिक दैनिकका अनुसार ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट पीडित निक्षेपकर्तालाई उनीहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले काम सुरु गरेको छ । सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टलले साँवा ब्याजसहित करिब पौने सात अर्ब डुबाएपछि निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन काम अघि बढाइएको हो । सरकारले ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । गुरुदेवलाई सर्वोच्चमा सधैं झमेला अन्नपूर्ण पोस्टको भित्री पृष्ठमा ९१ वर्षमा पनि उस्तै जोश र जाँगरका साथ वहस पैरबी गर्दै आइरहेका कानून व्यवसायीकाे कथा छ । कथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको हो । प्रहरीले नचिन्दा उनी सर्वोच्चमा बारम्बार झमेलामा पर्छन् । अन्नपूर्ण लेख्छ –उमेरले उनी ९१ वर्ष पुगे । कानून व्यवसायीका सबैभन्दा पुराना गुरु रहेका कारण उनलाई अदालतमा सबैले ‘गुरुदेव’ भनेर चिन्छन् । उनको नेपाल लफर्म मा कानून व्यवसाय सिकेका दर्जनौं व्यक्ति न्यायाधीश र चार जना त प्रधानन्यायाधीश नै भइसकेका छन् । उनी यो उमेरमा पनि लट्ठी टेकेर मुद्दाको बहस गर्न अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा पुग्छन् । सबैले गुरुदेव भनेर आदर गर्ने उनै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रहरीले नचिनेर सर्वोच्चमा बारम्बार झमेलामा पार्छन् । सधैंझैं आइतबार पनि भण्डारी सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ६ मा बहसका लागि लट्ठी टेकेर जाँदै गर्दा प्रहरीले रोक्यो । अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार उनी दौरा, सुरुवालमा कालो कोट र ढाका टोपी पहिरिएर इजलास जाँदै थिए । तर पुरानो भवनको पहिलो तलामा रहेको इजलास नपुग्दै प्रहरीले भर्याङमै रोक्यो । उनीसँगैका कालोकोटधारी कानून व्यवसायी भने बेरोकतोक सरासर भर्याङ चढेर इजलास पुगे ।

Leave a Comment