you-price-design.jpg

पर्वतका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु मापदण्ड नपुगेका प्र.अ.को  भरमा

  • २०७४ पौष १९ गते , बुधवार प्रकाशित

पर्वत

जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु मापदण्ड नपुगेका प्रधानाध्यापकहरुको  भरमा चलिरहेका छन ।वर्षेनी सामुदायिक विद्यालयहरुको  दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा वर्षाैदेखि सामुदायिक विद्यालयहरु मापदण्ड नपुगेका प्रधानाध्यापकहरुको  भरमा चलेको  जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्बतले  जनाएको  छ  । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलका अनुसार जिल्लाका ३ सय १० सामुदायिक विद्यालय अन्र्तगत ६० प्रतिशत विद्यालयहरुमा मापदण्ड विपरीतका प्रधानाध्यापकहरु रहेका छन् । माध्यमिक तह ७८ निम्न माध्यमिक तह ३७ र प्रथामिक तह १ सय ९९ सामुदायिक विद्यालय रहेको जिल्लामा ४० भन्दा बढी बिद्यालयमा मापदण्ड विपरीतका प्रधानाध्यापकहरु रहेको  पौडेलले जानकारी दिनुभयो  । शिक्षा निर्दे्िशकाले  योग्यता पुगेको , स्थायी, वरिष्ठ शिक्षकहरुलाई विद्यालयको  प्रअको अख्तियारी दिनुपर्ने  कानुनी प्रावधान रहे पनि पहुचका भरमा मापदण्डविपरीतका प्रअ नै  विद्यालयहरुले  स्वीकार्नु परेको  उहाले  बताउनुभयो  । सामुदायिक विद्यालयहरुको  पुस्तैनी रोग नै  बनेको  प्रअ समस्याले  जिल्लाको  शैक्षिक विकासलाई निकै  अप्ठेरो  पारेको  उहाँले  बताउनुभयो  । जसका कारण बालबालिकाहरु गुणस्तरीय शिक्षा र योग्य प्रअ र शिक्षकबाट बञ्चित भएका छन् । कतिपय बिद्यालयहरुमा स्थायी शिक्षक हुदाहुदै पनि अस्थायी शिक्षक प्रअ बनेको उहाले बताउनुभयो । शिक्षामाथिको  राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुचवालाहरुको  दबदबाले  स्थायी, मापदण्ड पुगेका शिक्षकहरु कुनै  पनि जिम्मेवारीमा बढ्ने अवस्था नआएको उहाले  बताउनुभयो  । जसका कारण विद्यालय परिवारभित्रै  मनमुटाव सिर्जना हुने  गरेको  भन्दै अब यो  प्रवृत्तिको  अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल सरकारले  कानुनीरुपमै  योग्यता पुगेको  स्थायी सेवावधिमा रहेका शिक्षकलाई विद्यालयको  प्रअको  अख्तियारी दिने  व्यवस्था गरेको  छ । प्रअ पद नियुक्तिका लागि आधारभूत तहको   विद्यालयको  हकमा शिक्षाशास् त्र विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र पास गरी स्थायी सेवावधिमा रही कम्तिमा १० महिना तालिम लिएको  हुनुपर्छ । त्यस्तै  निमावि तहको  हकमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी स्थायी सेवावधिमा रही कम्तिमा १० महिना तालिम गरेको  हुनुपर्नेछ भने  मावि तहको  हकमा शिक्षाशास् त्र विषयमा स्नातको त्तर उत्तीर्ण गरी स्थायी सेवावधिमा रहिरहेको  हुनुपर्ने  कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थामा जे  भए पनि अधिकांश विद्यालहरुमा त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको  छैन । जसको  कारण नै  दरबन्दी मिलानमा समस्या परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।  

Leave a Comment